मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

भारती संसदमा मणिशंकरले नेपालीको बोलि बोले: अनि भने नाकाबन्दी भारतले हैन, मोदीले गरे

मणिशंकर यैयर

बिदेशमन्त्रीज्यूले बिहीवार संसदमा टेवल गरेको बक्तब्यमा धेरैठाउँमा नेपाललाई ‘सुझाव’ दिएको भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ । यस्तो सुझाव लिने कि नलिने भन्ने अधिकार सुझाव दिइने पक्ष (नेपाल)सँग हुन्छ ।

हाम्रो सवैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्ने काम त्यतिबेला जब हामीले त्यो ‘सुझाव’लाई ‘आदेश’मा बदलिदियौं । तपाईले कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र संविधानसभालाई मेरो सुझाव मान्नैपर्छ भनेर बाध्य पार्न सक्नुहुन्न ।

नेपालको तराई क्षेत्रबाट ११६ प्रत्यक्ष निर्वाचित सभासद्हरु छन् जसमध्ये १०५ जनाले नयाँ संविधानको पक्षमा मतदान गरेका छन् । तराईबाट प्रजातान्त्रिक तरिकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिले भन्दा के हामीले बढि तराईबासीको भावना बुझ्नसक्छौं ?

तराईबाट निर्वाचितमध्ये जम्मा ११ जना सभासद् नयाँ संविधानको बिपक्षमा छन् । हामीलाई यति ज्ञान हुनुपर्छकी हामीले कसलाई समर्थन गर्ने, कसलाई नगर्ने ?

अहिले दिल्लीमा चार जना मधेसी नेताहरु आउनुभएको छ, उहाँहरुमध्ये तीन जना त चुनावमा हार्नुभएको छ । कतिले दुई-दुईवटा क्षेत्रबाट पनि हार्नुभएको छ । त्यसो भए तराईबासी नेपालीको जनमतको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ ?
के हामीले तराई मामिलामा हस्तक्षेप गरेर त्यहाँका जनतालाई कसको पक्षमा भोट गर्ने भन्ने बिषयमा पनि सुझाव दिने हैसियत राख्छौं र ?

यो समस्या समाधान गर्नका लागि भारतले बिशेष दूत पठायो । तर, एक नेपाली लेखकको टिप्पणीलाई आधार मान्ने हो भने उनले त्यहाँ यस्तो ब्यबहार गरे ता कि उनी भगवान नै हुन् । आखिर किन उनले त्यस्तो गरे ? के प्रधानमन्त्रीले उनलाई त्यसैगरी नेपाली नेताहरुलाई दुब्र्यबहार गर्न निर्देशन दिएका थिए ? उनले के प्राप्त गरे त्यो गलत ब्यबहारबाट ?

हामी को हौं कि यो गर, आजै हुनुपर्छ, भोलि गर्न पाउँदैनस् भन्ने ? के यही हो एक सार्वभौम मुलुकलाई हामीले डिल गर्ने तरिका ?

हामीले २६ नोभेम्बर १९४९ मा प्राप्त गरेको संविधानबारे गत महिना छलफल गर्‍यौं, के हामीले कोही ननिम्त्याइएको बिदेशीले आएर भोली संविधान जारी नगर भनेको मान्थ्यौं त ? ठिक यस्तै घटना भयो नेपालमा । नेपालले सात बर्ष लामो संर्घषपछि संबिधान जारी गर्‍यो, राष्ट्रिय सहमतिका साथ । हामीले त्यस्तो राष्ट्रिय सहमतिलाई किन अबमूल्यन गर्ने ?

हामीले हाम्रो संविधान १२२ पटक संशोधन गर्न सक्छौं भने नेपाललाई किन विश्वास नगर्ने कि, उनीहरुले संविधान जारी भइसकेपछि पनि संसोधन गरेर असन्तोषको माग पुरा गर्नेछन् । संविधान घोषणापछि संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएको छ र सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएको छ । संविधानका बिषयमा केही मुद्दाहरु छन्, तीनलाई संसोधन गर्नुपर्छ भनेर नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकार गरिसक्यो । हामी को हौं कि यो गर, आजै हुनुपर्छ, भोलि गर्न पाउँदैनस् भन्ने ? के यही हो एक सार्वभौम मुलुकलाई हामीले डिल गर्ने तरिका ?

बहुसंख्यकले स्वीकार गरेको संविधान हो त्यो । २५ सांसदले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका छन् । तर हामीले संविधानको स्वागत गर्नु त परै जावोस् नेपालको संविधानलाई ‘ए कन्स्टिच्युसन’ भनेर अबमूल्यन गर्‍यौं, नकि ‘द कन्स्टिच्युसन’भनेर संबिधानका रुपमा मान्याता दियौं । यो कुनै शब्दको खेलमात्र हैन ।

हिन्दु अधिराज्यलाई परिवर्तन गर्दै धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनाएकोमा हामीले बधाइ समेत दिएनौं, स्वागतको एउटा शब्द पनि उल्लेख गरेनौं । तर, चीनको बक्तब्य हेर्नुस् त । उसले नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट टाढै बसेर नेपालीको मन जित्ने मौका पायो ।

म केही नेपालीहरुका टिप्पणीहरु सुनाउन चाहान्छु । जहाँ भनिएको छ कि नेपालको सिंगो जेनेरेशन भारत विरुद्धमा भएको छ, आफ्नो कुरा नसुनेकाले दिल्लीले नेपाली राजनीतिज्ञलाई पाठ सिकाउन खोजेको छ भन्ने नेपालीको धारणा बनेको छ । यही हो हाम्रो उपलब्धि ? के हामीप्रति नेपालीको यस्तो धारणा बनोस् भन्ने चाहान्छौं ?

एक वा आधा मात्र अवरोध छन् । अरुबाट किन नपठाउने ? हामीले नेपाल जाने अर्को बाटो भेट्टाउन सकेनौं ? एयर लिफ्ट गर्न सक्दैनौं ?

लाखौं बिद्यार्थीलाई भनिएको छ कि, उनीहरु स्कूल जान सक्दैनन् किनकी भारतले रोकिरहेको छ । लाखौं महिलाहरुलाई भनिएको छ कि, उनीहरु खोप लगाउन सक्दैनन्, इन्धन छैन, खाना छैन् किनकी भारतले रोकिरहेको छ । हामीले के उपलब्धि पाइरहेका छौं यस्तो खालको ब्यबहार गरेर ?

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE