मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

आन्दोलन, अतिवाद र समाधान : प्रदिप पौडेल

P1

नयाँ संविधान जारी भए सँगसँगै सुरु भएको आन्दोलनले चार महिना बिताइसकेको छ । यसबीचमा आन्दोलनकारी र छिमेकी भारतबाट समेत भएको नाकाबन्दीबाट नेपाली जनताले धेरै ठूलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ । जसका कारण मुलुक नै अहिले आक्रान्त छ । अझ मधेसमा त सवारीसाधन मात्र होइन, सम्पूर्ण व्यापार–व्यवसाय सुरुदेखि नै बन्द भए । शिक्षा, स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सबै संस्थासमेत आन्दोलनबाट अति प्रभावित भए । उद्योग, कलकारखाना त अहिलेसम्म बन्द नै छन् । नयाँ संविधानभित्र समेटिन नसकेका केही मुद्दा आन्दोलनका मसला बने । नेपाली कांग्रेसले संविधान जारी हुनुभन्दाअघि नै पछिल्लो समय संशोधन प्रस्तावका रूपमा ल्याएको राज्यका सबै क्षेत्रमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता हुनुपर्ने र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र हुनुपर्ने दुई विषय संविधानभित्रै समेट्ने कोसिस गरेको थियो । संविधान निर्माणमा सहभागी अन्य दलले त्यसमा सहमति नजनाएका कारण यी विषय संविधानमा समेटिन सकेनन् । यिनै विषयले संविधान जारी गर्न रोक्नुभन्दा संशोधनमार्फत यिनलाई समेट्ने ध्येयले संविधान जारी गरिएको हो । संविधान जारी भएपछि भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा कांग्रेसको उम्मेदवारीसँग यो विषय गम्भीर ढंगले जोडिएको छ । विषयको अनिवार्य आवश्यकतालाई बुझेर मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कांग्रेसको नेतृत्वमा जारी भएको संविधान दुई हप्ता नपुग्दै संशोधन गर्न नेपाली कांग्रेसले नै अग्रसरता लिएको यथार्थता सबैसामु छर्लंग नै छ । कांग्रेस संविधानमा देखिएका विवादका विषयलाई राजनीतिक सहमतिका साथ संशोधनमा लैजान चाहन्थ्यो । तर, सत्तारूढ घटक विशेषगरी एमालेको असहमतिका कारण मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता गर्न हामी बाध्य भयाँै । यस विषयमा अहिलेको सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नातर्फबाट लामो समयसम्म धारणा प्रस्तुत गर्न सकेन । नेपाली कांग्रेसले जस पाउने डरले आन्दोलनमा उठेका स्वाभाविक मुद्दालाई पनि सम्बोधन गर्न सत्तारूढ गठबन्धनले आवश्यक ठानेन । जसले गर्दा मधेसको आन्दोलनमा थप ऊर्जा थपिने स्थिति बन्यो । अनाहकमा आमनागरिकको ज्यान जानेसम्म स्थिति बन्यो । त्यही संशोधन प्रस्तावलाई समयमै पास गरिएको भए आन्दोलन यति लामो समयसम्म निरन्तर चल्दैनथ्यो । मधेसी मोर्चाको अगुवाइमा मधेसमा सञ्चालित आन्दोलनका केही मुद्दामा हाम्रो समर्थन छ । तर, अधिकार मागेर गरिएको आन्दोलन हिंसात्मक हुनुहुन्न भन्नेमा कांग्रेस दृढ छ । जुन कुरा पटक–पटक नेताहरूले भनिरहनुभएको पनि छ । मधेस आन्दोलनमा केवल उक्साहट मात्रै देख्ने, विगतकै राज्यको जस्तो व्यवहारको निरन्तरता दिन खोज्ने, राष्ट्रियताका नाममा मधेसी जनतालाई फेरि पनि उपेक्षित व्यवहार गर्ने मानसिकतासँग हाम्रो विमति छ । मधेस हेर्ने दृष्टिकोणमा समानता नभएका कारण हामीले एमालेसँगको सहकार्य टुटाएका हाँै । अर्कातर्फ, मधेस आन्दोलनका नाममा त्यसको नेतृत्व गरिरहेका केही नेताको निर्देशनमा अमानवीय कार्य भइरहेका छन् । बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स जलाउने, जनताको सुरक्षाका लागि खटिएका सुरक्षकर्मीमाथि आक्रमण गरेर हत्याजस्तो नृशंस व्यवहार गर्ने, औषधि बोकेको गाडीमा आगजनी गर्ने कामले अधिकारका लागि गरिएको आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएको पुष्टि हँुदैन । कतिपय नेताको अभिव्यक्तिले नै आन्दोलनलाई हिंसाउन्मुख बनाएको छ । यसमाथि आन्दोलन आफ्नै भूमिमा बसेर गर्नुपथ्र्याे । तर, आन्दोलनकारीले अर्को राज्यको भूमि प्रयोग गरेर आफ्नो राज्यमा जनताको सुरक्षार्थ बसेका सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगा हान्ने मात्र होइन, पेट्रोल बम प्रहार गर्नेसम्म कार्य गरे । जुन उनीहरूको गैरजिम्मेवारीपूर्ण कार्य हो । सँगसँगै एउटा छिमेकीको नाताले भारतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन अधिकारसमेत कुण्ठित हुने गरी नेपालमाथि नाकाबन्दी गर्ने कार्यलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन । हाम्रो मतभेदमा अरूले खेल्ने कोसिस गरेका हुन् । यस्तो पहिला पनि भएको थियो र यसपटक पनि भयो । यसबाट पनि हामीले पाठ सिक्न जरुरी छ । यो संविधान केही पक्षमा अपूर्ण छ । त्यसैले पूर्णताका निम्ति नै हामीले संशोधन प्रस्ताव ल्याएका हाँै । पछिल्लो समय यो तथ्यलाई सत्तारूढ गठबन्धनले समेत स्वीकार गरिसकेको छ । मधेस आन्दोलनमा उठेका महत्त्वपूर्ण विषयमध्ये नेपाली कांग्रेसले संशोधन प्रस्तावमार्फत दर्ता गरेका दुई विषयबाहेक अर्को विषय सीमांकन हो । सीमांकनका हकमा सबैले स्वीकार गर्ने स्वरूप निर्माण गर्न सहज छैन । तर, विद्यमान संविधानले व्यवस्था गरेअनुसारको संरचनालाई सबैले स्वीकार गर्न सकेनन् । जसका कारण अहिले यो विषय विवादमा परिरहेको छ । सीमांकनको विषय पनि यथास्थितिबाट सम्भव नभएको स्वीकारोक्ति बढ्दै छ । अब कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषय छलफलमा ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि हतार गर्दा फेरि अर्को ढंगबाट आन्दोलन उठ्न सक्छ । अहिले बहसमा भएजस्तै राजनीतिक संयन्त्र निर्माण गरी त्यसले निश्चित समयभित्र वैज्ञानिक र व्यावहारिक आधार निर्माण गरेर यसलाई टुंग्याउने सहमति राजनीतिक दलहरूबीच हुनु नै उपयुक्त देखिन्छ । अन्य विषयहरू धेरै जटिल नभएको स्थितिमा संवादबाट सबै समस्याको निकास निस्कन सम्भव छ । आन्दोलनकारीले माग गरेका विषय पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुने स्थिति बनिसकेकोमा आन्दोलन अझै जारी राखेर जनतालाई सास्ती दिनु जनपक्षीय विषय हुन सक्दैन । मुलुकमा विद्यमान समस्याप्रति सरकार संवेदनशील देखिएको छैन । सुरुमै सत्तारूढ गठबन्धनले आन्दोलनमा देखिएका मुद्दाका विषयमा आफ्नो अवधारणा सार्वजनिक गरेर ती मुद्दालाई सम्बोधन गरी हल खोज्ने प्रयत्न गर्नुपथ्र्यो । आन्दोलनकारीले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्नेतर्फ लाग्नुको साटो आन्दोलनलाई दमन र उपेक्षा गर्ने काम सरकारबाट भयो । सीधै आन्दोलनकारीसँग मुद्दामा केन्द्रित भएर संवादबाट हल खोज्ने पहल नगरी सरकारले पनि नेपालमा चलिरहेको आन्दोलनको समाधान भारतमार्फत गर्न खोज्यो । अन्तरिम संविधानमा समेटिएका विषयसमेत यो संविधानमा छुटेका थिए । यो गम्भीरतालाई सरकारले मनन गर्न नसक्दा समस्या बल्झँदै गएको हो । अधिकारप्राप्तिको सन्दर्भमा पछिल्लो संविधानसमेत अपूर्ण भइसकेपछि थप निराशा र आक्रोश दुवैलाई एक हदसम्म स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर, मधेसी मोर्चाले पनि आन्दोलनको दबाब र समाधान दुवै भारतका माध्यमबाट खोजेजस्तो देखियो । मधेसको आन्दोलनले भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नयाँ ढंगबाट सोच्न र नयाँ परिभाषाको विकास गर्न हामीलाई बाध्य बनाएको छ । नेपालको आन्तरिक मामिलामा अरूको सहभागितालाई स्वाभाविक मान्ने परिस्थिति हाम्रा लागि विगतमा पनि फलदायी थिएन । आगामी दिनमा पनि फलदायी हुनेछैन । भारतसँग एउटा भिन्न छिमेकी राष्ट्रका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ । छिमेकी भएका कारणले एक–अर्काका सरोकार आपसमा जोडिन सक्छन् । ती मामिलामा हामीले आपसी समझदारीका आधारमा सम्बन्धको विकास गर्नुपर्छ । भारतसँगको सम्बन्ध असल छिमेकीका रूपमा हुनुपर्छ । त्यो दुवै पक्षको सचेतताबाट मात्रै सम्भव हुनसक्छ । हाम्रो आन्तरिक मामिलामाथिको हस्तक्षेपले आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुन सक्दैन । मित्रराष्ट्र भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा नेपालका राजनीतिक शक्तिबीच समान धारणा निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मधेस आन्दोलनमा केवल भारतीय उक्साहट देख्ने, मधेसी जनता अधिकारसम्पन्न हुँदा पहाडको भाग खोसिने मनोविज्ञान पहाडिया अतिवाद हो । त्यसले नेपालको राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउन सक्दैन । त्यस्तै, पहाडिया शासक हुन्, यिनीहरूलाई कमजोर बनाएपछि मात्रै मधेसको अधिकार प्राप्त हुन्छ भन्ने मधेसी अतिवाद पनि समस्या हो । विगतको राज्य संरचनाबाट विभेदमा परेका सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्ने र यो देश सबैको हो भन्ने मनोविज्ञान विकास गर्नु आजको आवश्यकता हो । यी दुवैखाले अतिवादको अन्त्य गरेर मधेस–पहाडको सम्बन्धलाई राज्यको व्यवहारबाट प्रगाढ बनाउने र मुलुकलाई विखण्डन हुनबाट जोगाउनु हामी सबैको दायित्व हो । (पौडेल कांग्रेसका युवानेता हुन्)

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE