मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

के के छन् प्रदेशका अधिकार ?

काठमाडौं, साउन २६ – नयाँ संविधान जारी भएपछि हाल कायम रहेको २४० वटा निर्वाचन क्षेत्र घट्ने देखिएको छ । नयाँ संविधानमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ, जसलाई सङ्घीय संसद् भनिनेछ ।

हाल काठमाडौँमा दश निर्वाचन क्षेत्र, मोरङ नौ, झापा सातलगायत धेरै निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लाहरुको समेत निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ । दुई वा तीन निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको पनि निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ । निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगलाई जिम्मा दिनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कुल २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा गठन हुनेछ । त्यसमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली मार्फत १६५ जनाले प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् ।

हाल कायम रहेको २४० निर्वाचन क्षेत्र घटाएर १६५ कायम रहनेछ । हाल कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रबाट ७५ निर्वाचन क्षेत्र घट्नेछ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत ११० सदस्य निर्वाचीत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो हुँदा पूर्ण संसदलाई प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदन सहितको एक व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई सङ्घीय संसद भनिनेछ । सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार : सङ्घीय संसदको व्यवस्थापिकीय अधिकार कानुनमा तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभामा देहाय बमोजिमका दुई सय पचहत्तर सदस्य रहनेछन् ।

नेपाललाई भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा एक सय पंैसठ्ठी निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एक जना रहने गरी पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय पैंसठ्ठी सदस्य, सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानी राजनीतिक दललाई मत दिने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम निर्वाचित हुने एक सय दश सदस्य । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिंदा भूगोल, जनसंख्या र प्रादेशिक सन्तुलनको आधारमा महिला, दलित,आदिवासी, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक समुदाय समेतबाट बन्द सूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था कानुन बमोजिम हुनेछ ।

के के छन् प्रदेशका अधिकार ?

प्रमुख दलहरुकोबीचमा ६ प्रदेश बनाउने सहमति भएको छ । सो सहमतिअनुसार प्रदेशलाई दिने अधिकारका विषयमा पनि केही विवादहरु उठेका छन् । प्रदेशलाई अन्तराष्ट्रिय सम्झौता, सेना, तथा कुटनीतिको विषय बाहेक अरु अधिकार दिइनेछ । नागकिरता, राहदानी दिने काम पनि प्रदेशले गर्न पाउनेछ । सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारका विषयमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिनेछ । ती अधिकारलाई अनुसूचीमा उल्लेख गरिनेछ । त्यस्तो अधिकारको प्रयोग यो संविधान, सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाले बनाएको कानुन बमोजिम हुनेछन् ।

प्रदेश सभाले कानुन बनाउँदा सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउनु पर्नेछ । प्रदेश सभाले बनाएको कानुन सङ्घीय संसदले बनाएको कानुनसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म प्रदेश सभाले बनाएको कानुन अमान्य हुने संविधानमा नै प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।

Pradesh

सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा सङ्घ र प्रदेशको साझा सूचीमा उल्लेख नभएको कुनै विषयमा तथा यो संविधानमा नतोकिएको विषयमा सङ्घमा अवशिष्ट अधिकार निहित हुनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको विषयमा निहित आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र सोको कार्यान्वयन गर्नेछन् ।

सङ्घले साझा सूचीका विषयमा र आर्थिक अधिकारका अन्य क्षेत्रमा प्रदेशलाई समेत लागू हुने गरी आवश्यक नीति र मापदण्ड सम्बन्धी आधारभूत कानुन बनाउन सक्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आ—आफ्नो तहको बजेट बनाउने छन् र बजेट पेश गर्ने समय सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त लाभको समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । यस्तो लाभको निश्चित अंश रोयल्टी, सेवा वा वस्तुको रुपमा परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई कानुनमा व्यवस्था भए बमोजिम वितरण गर्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्नेछ ।

वैदेशिक सहायता र ऋण लिने अधिकार नेपाल सरकारको हुनेछ । ऋण लिंदा देशको समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्नु पर्नेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा अन्य वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धी सङ्घीय ऐन बनाउँदा राष्ट्रिय नीति, राष्ट्रिय आवश्यकता,प्रदेश र स्थानीय तहको स्वायत्तता, प्रदेश र स्थानीय तहले जनतालाई पु¥याउनु पर्ने सेवा र उनीहरुलाई प्रदान गरिएको आर्थिक अधिकार, राजस्व उठाउन सक्ने क्षमता, विकास निर्माणमा गर्नुपर्ने सहयोग, क्षेत्रीय असन्तुलन, गरिबी र असमानता, वञ्चितीकरण, आकस्मिक कार्य र अस्थायी आवश्यकता पूरा गर्न सहयोग गर्नु पर्ने विषयहरु समावेश हुनु पर्नेछ ।

प्रदेशले नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान र आप्mनो स्रोतबाट उठ्ने राजस्वलाईमातहतको स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, राजस्व क्षमताको आधारमा प्रादेशिक कानुन बमोजिमवित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछन् । नेपाल सरकारले संङ्घीय सञ्चित कोष मार्फत प्रदान गरिने सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान वा अन्य प्रयोजनका लागि दिइने विशेष अनुदान वितरण सम्बन्धी व्यवस्था मिलाउनेछ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड पारदर्शी हुनेछ ।

राजस्व स्रोतको बाँडफाँट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकारक्षेत्र भित्रको विषयमा कर लगाउँन र ती स्रोतहरुबाट राजस्व उठाउन सक्नेछन् । तर साझा सूचीभित्रको विषयमा र कुनै पनि तहको सूचीमा नपरेका स्रोतहरुको सम्बन्धमा नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकारले आफ्नो स्रोतबाट संकलन गरेको राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण भाग २५ बमोजिमको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगबाट सिफारिस भए बमोजिम हुनेछ । नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उनीहरुको खर्चको आवश्यकता, राजस्वको क्षमता र प्रयासको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरण गर्नेछ ।

  • Taken all from: http://www.ratopati.com

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE