मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

बहस : महोदय, अरु सबै ठीक, लोकमान मात्रै बेठीक ! विमल गौतम

xxx

यो लेखमा म साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दिक्षितमाथि लागेका आरोप सहि हुन् या गलत भनेर ‘मिडिया ट्रायल’ गर्न चाहन्नँ । त्यो काम पत्रकारको हो जस्तो लाग्दैन । अदालत छ, भोली उनका वारेमा तयार पारिएको अभियोग पत्र विशेष अदालतबाट सजिलै पाउन सकिने छ । त्यसमा सवै कुरा उल्लेख हुने नै छ । अख्तियारको दावी सहि या गलत भनेर अदालतले निर्णय दिने छ । कारवाही प्रक्रियामा रहेको विषयमा यसो र त्यसो भनेर प्रक्रियालाई नै प्रभावित गर्ने प्रायोेजित पत्रकारिता गर्न यो मनले मान्दैन । अहिलेलाई प्रक्रियामा गइसकेको विषयमा अदालतको निर्णय पर्खनु वाहेक अरु तर्क/वितर्क गर्नु गलत हुन्छ जस्तो लाग्छ । तर यो आलेखमा म विधिको शासनको जुन एकपक्ष्ीाय विश्लेषण भइरहेको छ, त्यसैको चर्चा गर्ने छु ।

mmm
शुरु गरौ, अख्तियार प्रमुखमा लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ती प्रसंगवाट । अख्तियारका हरेक निर्णय र गतिविधीको चर्चा हुँदा उनको नियुक्ती सहि या गलत भन्नेमै बढी टिप्पणी भइरहेकाले यो विषयमा केही चर्चा गर्नु आवश्यक ठान्छु । म पनि कार्कीको नियुक्तीका लागि सिफारिस गर्ने सरकारको टिमको एक सदस्य थिएँ । शुरुमा जव प्रमुख दलका शीर्ष नेताले अख्तियार प्रमुखमा नियुक्तीका लागि उनको नाम सिफारिस गरे, तव म पनि केही अलमलमा परेकै हो ।
कसैले घमण्डी भनोस वा हचुवाका भरमा कुनै उपमा भिराइदिओस्, त्यस्ता कुराले मलाई खासै छुँदैन । ‘नविराउनु, नडराउननु’ भन्ने भनाइवाट प्रभावित र निर्देशित म हरेक गौंडामा भुक्ने कुकुरलाई वास्ता गरे गन्तव्यमा पुगिन्न भन्ने भनाइवाट पनि प्रभावित छु । फेसबुक वा ट्वीटरमा सस्तो लोकिप्रियता का लागि गरिने टिप्पणीहरुमा विश्वास गर्दिनँ । वहकिएर कुनै कुराको पछाडि दौडने वानी पनि छैन । मैले आफ्नै हृदयलाई एक पटक सोधेँ, यदि खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले कार्कीको नाम अख्तियार प्रमुखमा सिफारिस गर्यो भने त्यो ठीक हुन्छ की हुन्न ? आफैले अनेक कोणवाट विश्लेषण गरेँ । अनि सम्झे कार्कीको पृष्ठभूमि । साथै रायमाझी आयोगको रिपोर्ट । र, कार्की राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक हुँदा उनले गरेका केही सहाशी काम ।

yyy
रायमाझी आयोगका हरेक गतिबीधिको नछुटाइ रिपोर्टिङ गरेको रिपोर्टर भएकाले रिपोर्ट पल्टाएर हेर्न पनि परेन । त्यो रिपोर्टको मुख्य मुख्य सुझाव लगभग आज पनि उत्तिकै याद छ । हो, त्यसमा लोकमान सिंह कार्कीको नाम पनि जनआन्दोलन दमनमा दोषीको सूचिमा समावेश छ । तर, त्यहीं आयोगले उनलाई जस्तै दोषी देखाएका अरु व्यक्ति जसलाई अहिले हामी हिरो वनाउन लागिपरेका छौँ, उनीहरुको अनुहार पनि सम्झेँं ।
वास्तवमा भन्ने हो भने रायमामmी आयोगले दोषी ठहराएकामध्ये यदि कोही व्यक्ति कारवाहीमा परेको छ भने त्यो लोकमान सिंह कार्की मात्र हो । विडम्वना यो विषयको कतै पनि चर्चा हुँदैन । खासमा उक्त आयोगको रिपोर्ट आउनु अघि नै कार्कीमाथि कारवाही भइसकेको थियो । २०६३ सालमा लोकतन्त्र पुर्नवाहलीपछि उनलाई मुख्य सचिव पदवाट हटाइयो । कारवाही गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद सिर्जना गरेर पदस्थापन गरियो । जसप्रति उनले अपमानवोध गरे र जागिरवाट विदा लिए ।

रायमाझी आयोगेको रिपोर्टको कार्यान्वयनको कुरा गर्नु अघि हाम्रो समग्र राजनीतिक परिपाटी, कानुनी राज र संस्कारको चर्चा गरौं । कमल थापालाई हेरौं, जो जनआन्दोलन चर्किरहेका वेला थिए–शाही कालिन सरकारका गृहमन्त्री थिए । उनकै आदेशमा चल्थ्यो गोली । मलाई पनि जेल हाले उनले, गृहमन्त्रालयबाटै समातेर, त्यो पनि समाचार संकलन गरेकै निहुँमा । म त दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन गराउने सरकारको एक सदस्य थिएँ । त्यसैले सम्झेँ पहिलो संविधानसभाका उम्मेदवारहरुलाई । अनि याद आयो फेरी उनै थापाको । उनी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मकवानपुर जिल्लामा प्रत्यक्षतर्फ उठेर हारेका उम्मेदवार थिए । रायमाझी आयोगले थापालाई जनआन्दोलन दमनमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र लयायत अन्य कतिपय व्यक्तिसँगै प्रमुख दोषी ठहराएको थियो । लगत्तै सम्झेँ–पूर्व प्रधान सेनापति रुक्माङ्घत कटवाललाई । उनि पनि रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेका व्यक्तिको सूचिमा थिए, छन् । रायमाझी आयोगमा वयानका लागि आएका वेला मैले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिने क्रममा उनले मेरो माइकै तानेर फ्याँकी दिएका थिए ।

मैले विभिन्न स्रोतहरुबाट पुष्टी गरेअनुसार जनआन्दोलन दमनका लागि सेनालाई सडकमा उतार्ने, जनआन्दोलनकारीलाई प्रहार गर्ने र आन्दोलन निस्तेज पार्नेमा सवैभन्दा बढी सक्रिय कटवाल नै थिए । राज परिवारमै हुर्काइएका उनी तत्कालीन राज परिवारसँग निकै निकट मानिन्छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन भइसक्दा तिनै कटवाल नेपाली सेनाको प्रमुख भइसकेका थिए । कानुनी राज्यको वकालत गर्ने, प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, नागरिक आन्दोलन र पत्रकारितामा आफूलाई अगुवा ठान्ने आदरणीय महोदयहरुलाई सोध्न चाहन्छुु—के जनआन्दोलनको प्रमुख दोषी नेपाली सेना जस्तो संवेदनशिल अंगको प्रमुख हुन मिल्थ्यो ? सक्थ्यो ? कमल थापा जस्ता जनआन्दोलनको मुख्य दोषीमाथि कारवाही भइदिएको भए निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने अनि अहिले आएर यो देशको उपप्रधानमन्त्री हुने अवसर र अधिकार प्राप्त हुन्थ्यो?

रुक्माङ्घत कटवाललाई नेपाली सेनाको प्रमुख वनाउनु हुँदैन भनेर कतिवटा नागरिक आन्दोलन भए ? कहाँ कहाँ घेराउ भए ? कहाँ कहाँ नागरिकपत्र दर्ता गराइए ? त्यो कदमको विरोधमा कुन पत्रकारले कैले के लेख्यो ? वा लेख्ने आँट गर्यो ?

अगाडि वढ्न खोज्ने म जस्ता तमाम युवालाई केटाकेटी र अपरिपक्क भनेर हेप्ने मात्र होइन, चरित्र हत्या गर्ने, विभिन्न निच आरोप लगाउने र यो देशबाटै पलायन गराउन षड्यन्त्र गर्ने रलोकतन्त्रको ठेक्का लिने महोदयहरुले जवाफ दिनुहोस्– रुक्माङ्घत कटवाललाई नेपाली सेनाको प्रमुख वनाउनु हुँदैन भनेर कतिवटा नागरिक आन्दोलन भए ? कहाँ कहाँ घेराउ भए ? कहाँ कहाँ नागरिकपत्र दर्ता गराइए ? त्यो कदमको विरोधमा कुन पत्रकारले कैले के लेख्यो ? वा लेख्ने आँट गर्यो ? कमल थापा जसले आन्दोलनकारीमाथि सिधै गोली वर्साउन आदेश दिए, उनैलाई निर्वाचन लड्ने नैतिक अधिकार छैन भनेर कतिवटा नागरिक आन्दोलन भए ? कहाँ कहाँ घेराउ भए ? गोली चलाउन आदेश दिने वढी जिम्मेवार हुन्छ की सिंहदरवामार वसेर निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने एउटा कर्मचारी बढी दोषी हुन्छ महोदय, जनआन्दोलनमा दमनमा ? त्यति मात्र होइन, कटवाल र थापाको चुरीफुरी शुरु हुनु अगावै रायमाझी आयोगले दोषी ठहराएका थुप्रै सचिव, सहसचिव, सिडियोले वढुवा पाइसकेका थिए या सवैलाई पुरस्कृत गरिसकिएको थियो । राजाको कालमा समाचार संकलन गर्न जाँदा बढी क्रान्तीकारी नहुनुस् है भनेर चेतावनी दिनेहरु नै जनआन्दोलन पछि सिंहदरवारमा वसेर ठूला स्वरमा कुरा गर्ने भैसकेका थिए । म जस्ता शाहीकालीन मन्त्रीका भ्रष्टाचार र विकृतीको भण्डाफोर गर्ने संवाददातालाई पनि लोकतन्त्रको परिभाषा सिकाउने भैसकेका थिए ।
यिनै परिदृश्यहरुलाई सम्झिएँ मैले । लोकमान सिंह कार्की पनि शाही कालिन समयका मुख्य सचिव थिए । जनआन्दोलन सफल भएपछि रायमाझी आयोगले दोषी ठहराएका सवै पुरस्कृत हुन हुने तर जनआन्दोलन लगत्तै मुख्य सचिव पद खोसिएका, कारवाहीमा परेका र जागीरवाट हटाइएका उनलाई चाहिं अख्तियार प्रमुख वनाउन किन नहुने ? फेरी उनी एउटा निडर, पुख्र्यौली सम्पत्ति प्रशस्त भएका, पैसामा नविक्ने र आँटिला व्यक्ति हुन् भन्ने लाग्यो र आज पनि म यो वुझाइसँग सहमत छु, अडिग छु ।

www
एक त रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गर्नेहरुमध्ये अरुलाई कारवाही होइन उल्टै पुरस्कृत गरिएको छ । त्यसो गर्दा कोही विरोध गर्दैन । तर कार्कीमाथि त रायमाझी आयोगले सिफारिस गर्नु अगावै कारवाही भइसक्यो । त्यती मात्र होइन, उनीमाथि सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार प्रमुख हुँदा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा छानवीन भयो । म स्वयंले त्यसको समाचार लेखेको याद आयो । र पछि कार्की छानविनवाट निर्दोष ठहरिए । सफाइ पाए ।
आदरणीय पाठकहरु, नढाँटी भन्छु, यी तर्ककै आधारमा मैले उनको नियुक्तिको विरोध गर्ने औचित्य ठानिनँ । कारवाही हुने हो भने सवैमाथि समान व्यवहार हुनुपर्यो । होइन भने कसैको विरोध गर्नु र कसैको समर्थन गर्नु नै प्रतिशोध होइन र ? यस्तै सोंच्दै रेग्मी नेतृत्वको सरकारले उनको नियुक्तिको सम्बन्धमा गरेको निर्णयको वचाउ गर्ने निचोडमा पुगेको हुँ । म आज जान्न चाहन्छु, लोकतन्त्रमा रुक्माङ्घगद कटवालका वारेमा पुस्तक लेखेर चर्चा गरिन्छ । कटवालाई यसरी प्रस्तुत गरिन्छ कि मानौं उनी लोकतन्त्रका महान नायक हुन् । उनका पुस्तकका तमाम समीक्षा छपाइन्छ । जन –आन्दोलनमा होमिएका हजारौं निर्दोष नागरिक (जसमा म स्वयं पनि पर्छु) माथि गोली वर्साउन आदेश दिने उनीजस्ताको अन्र्तवार्ता, समीक्षा छापेर हामी आफूलाई महान लोकतन्त्रवादी दावी गर्दै हिंड्छौं ।जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीको आदेश नमान्ने उनीजस्ता व्यक्तिलाई हिरोलाई जसरी प्रस्तुत गर्छौं । कमल थापा जस्ता गोली वर्साउन आदेश दिने व्यक्तिलाई यो मुलुकमा उपप्रधानमन्त्री वनाइन्छ । पराराष्ट्र जस्तो संवेदनशील मन्त्रालयको जिम्मा दिइन्छ । कलंकीमा जनआन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउँदै गरेको तस्विर सार्वजनिक भएका व्यक्ति दुर्जकुमार राई आज सशस्त्र प्रहरी वलका प्रमुख छन् । मैले नवुझेको के हो भने, रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन सवैका हकमा लागु हुन्थ्यो भने कमल थापा, कटवाल वा राइजस्ता व्यक्तिको वढुवा नहुनुपथ्र्यो । जनआन्दोलन दवाएकोमा अरु ठीक लोकमान मात्र वेठीक भन्नेहरुलाई मेरो प्रश्न–के त्यसरी व्याख्या गर्नु चाहिं प्रतिशोध होइन ? अरुको बढुवा हुँदा केही नवोल्ने लोकमानको सिफारिस हुँदा मात्र मरिमेटेर सडक आन्दोलन गर्नु प्रतिशोध होइन ?
आज हामी सार्वजनिक पदमा वसेको एकजना व्यक्तिलाई अख्तियारले सोधपुछका लागि वोलाउँदा र आयोगको आदेश नमान्दा पक्राउ गरिएको विषयमा निकै ठूलो वहस चलाउँछौं । लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ती नै ठीक थिएन भनेर कुर्लिन्छौं । तर, कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री वनाउँदा एक थोपा विरोध गर्दैनौं । कमल थापा र रुक्माङ्घत कटवालको गुणगान गाउँदै, अन्र्तवार्ता प्रकाशित गर्दै हिंड्छौं । लोकमानमाथि उनले राम्रो काम गरेपनि एकोहोरो प्रहार मात्र गर्छौं ।

zzz
दुर्जकुमार राइको बढुवामा चुइंक्क वोल्दैनौं, लोकमानलाई एकोहोरो प्रहार गर्छौं । यो चाहिं प्रतिशोध होइन ? लोकतन्त्रमा लोकमानको मात्र विरोध हुने, थापा, कटवाल वा राइहरुको समर्थन गर्ने भन्ने हुन्छ भने सायद मैले लोकतन्त्रकै परिभाषा नवुझेकै हो । होइन भने, थापा, कटवाल र राइहरुको नियुक्ती प्रक्रियामा कति वटा नागरिक आन्दोलन, घेराउ र सडक आन्दोलन भए ? अनि लोकमानको हकमा चाहिं उनी विरुद्ध मिसन नै बनाएरै आन्दोलन किन ? अख्तियार वढी संवेदनशील अंग भएर उनको वढी विरोध भएको हो भन्ने तर्क गर्नेहरुलाई सोध्न चाहन्छु,– अख्तियार ठूलो कि मन्त्रिपरिषद्? मन्त्रिपरिषद्मा कमल थापा छन् । कमल थापले मन्त्रिपरिषद्वाट गराउने निर्णयमाथि त अख्तियारले पनि छानविन गर्न पाउँदैन, महोदय । त्यसैले अख्तियार भन्दा शक्तीशाली त मन्त्रिपरिषद् नै हो । मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्त हुने जनआन्दोलन दमनकारीको मौन समर्थन अनि लोकमानमाथि एकोहोरो प्रहार ? यहिं हो लोकतन्त्रले सिकाएको समान व्यवहार ? यहिं हो लोकतन्त्रको परिभाषा ?
कसैलाई लाग्ला कमल थापालाई त जनताले भोट दिएर त्यो पदमा पुराएका हुन् । यो सरासर गलत हो । उनको पार्टीले केही सिट पाएको हो समानुपातिक तर्फबाट । थापा प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर आएका व्यक्ति होइनन् । उनको सभासद् पद पनि मनोनित हो र उपप्रधानमन्त्री पद पनि त्यसैको श्रृंखला ।

जनआन्दोलन दमनमा कमल थापा बढी दोषी की लोकमान ? गोली चलाउन आदेश दिने थापा थिए की कार्की ? आज थापा उपप्रधानमन्त्री हुँदा नागरिक समाजले कहाँ–कहाँ आन्दोलन गर्यो ? कुन पत्रकारले लेख्यो ? शाही कालका मन्त्री निरञ्जन थापालाई आज राजदुतमा सिफारिस गरिएको छ । यो निर्णयको विरुद्धमा नागरिक आन्दोलनले कहाँ–कहाँ विरोध गर्यो ?

जनआन्दोलन दमनमा कमल थापा बढी दोषी की लोकमान ? गोली चलाउन आदेश दिने थापा थिए की कार्की ? आज थापा उपप्रधानमन्त्री हुँदा नागरिक समाजले कहाँ–कहाँ आन्दोलन गर्यो ? कुन पत्रकारले लेख्यो ? शाही कालका मन्त्री निरञ्जन थापालाई आज राजदुतमा सिफारिस गरिएको छ । यो निर्णयको विरुद्धमा नागरिक आन्दोलनले कहाँ–कहाँ विरोध गर्यो ? कहाँ–कहाँ घेराउ गर्यो ? लोकमान मात्र वेठीक अरु सवै ठीक ? लोकतन्त्रको परिभाषा यहिं हो भने मेरो भन्नु केही छैन ।
कुनै एक राजनीतिक दलको कोटामा सभासद् भइसकेको व्यक्तिलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायधीशमा सिफारिस गरिन्छ । सिफारिसमा परेका व्यक्तिगत रुपमा सक्षम वा असक्षम भनेर म टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । तर, गम्भीर प्रश्न के हो भने, न्यायलयमा राजनीति घुसाएको त्यो भन्दा ठूलो प्रमाण के हुन्छ ? यस विषयमा एक शब्द सम्म वोलेको छ नागरिक समाज ? आफ्ना मानिस परे जस्तोसुकै पृष्ठभूमिको भए पनि ठीक, आफूलाई मन नपर्ने आफ्नो विरोधी परे मात्र विरोध ? यहिं हो मानव अधिकार ? होइन भने अदालतमा राजनीतिक छायाँ प्रत्यक्ष प्रवेश गराउन यो कदमको विरोधमा कतिवटा नागरिक आन्दोलन भए ? कुन पत्रकारले त्यसको विरोधमा लेख्यो ? के यो पनि लोकतन्त्रको परिभाषा हो, महोदय ?
भूकम्पपीडित जनता अहिले पनि पालमुनी छन् । राम्रोसँग दुइ छाक खान पाएका छैनन् । कति वटा आन्दोलन गर्यो नागरिक समाजले, भूकम्पीडितको माग पुरा गराउन ? कानूनमन्त्री अग्नी खरेल अधिवक्ताको पृष्ठभूमि वोकेका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता हरिकृष्ण कार्की र खरेल एउटै ल फममा काम गर्थे । केही समय अघि खरेलले कानून मन्त्रीको हैसियतमा न्यायपरिषद् वैठकमा उपस्थित भएर आफ्नै पूर्व ल फम पार्टनर कार्कीलाई सर्वोच्चको न्यायाधिशमा सिफारिस गरे, जुन सरासर गलत, आचार संहिता र सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरीत छ । प्रधानन्यायाधीश, कानुन मन्त्री र सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालत नियमावलीको उल्लंघन भएको छ । यत्रो छलकपट हुँदा पनि नागरिक समाज एक शब्द सम्म वोलेको थाहा पाइएन । के लोकतन्त्रको परिभाषा चाहिं यहिं हो महोदय? कुन पत्रकारले लेख्यो यस्तो विकृतीको विरुद्धमा ?
कतिपयले कनकमणि दिक्षित माथिको कारवाही प्रक्रियालाई प्रतिशोधको कोणबाट चर्चा गरेको पाइन्छ । दिक्षित माथिको कारवाही प्रतिशोध हो वा होइन भोली अदालतले भन्ने नै छ । हुन त अदालतकै काम कारवाही र निर्णयहरुमाथि नै आशंका गर्नेको संख्या पनि सानो छैन । तर, जे जस्तो भए पनि अदालतको आदेश मान्नुको विकल्प म चाहिं देख्दिनँ । दिक्षित प्रसंगमा म चाहिं के ठान्छु भने सार्वजनिक पदमा वसेको व्यक्तिमाथि राज्यका कुनै पनि निकाय चाहे अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग वा जुनसुकै निकायले छानविन गर्न पाउँछ, सक्छ र पाउनु पर्छ ।

के पत्रकार संविधानभन्दा माथि हुन्छन् र ? प्रतिशोध कै कुरा गर्ने हो भने लोकमानको नियुक्तिको विरोध गर्ने तर समान प्रकृतीका आरोपका दोषी ठहर गरिएकालाई पुरस्कृत गर्दा एक शब्द सम्म नवोल्ने परिपाटी चाहिँ प्रतिशोध हो की होइन ?

वोलाउँदा उपस्थित भएर शिष्ट ढंगले आफ्नो कुरा राख्ने, गल्ती नगरेको भए प्रमाण पेश गर्ने र गरेको भए स्वीकार गर्ने परिपाटी नै प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो जस्तो लाग्छ । यदि कुनै सरकारी निकायले दुःख दिनलाई, फसाउनलाई, तड्पाउनलाई मात्र पक्राउ गर्छ भने यो सत्रौं शताब्दी होइन । कुनै पनि सरकारी निकायले गलत मनसायले काम गरिरहेको छ भने आजको जमानामा त्यो एकदिन पनि छिप्न सक्दैन । त्यस्तो नियत तुरुन्तै पर्दाफास भइहाल्छ र नागरिकले त्यस्ता निकायलाई औचित्यहीन वनाइ दिन सक्छन् ।
यहाँ त कारवाही प्रक्रिया शुरु हुनासाथ नानाथरी टिप्पणी गरेर मानौं कोही व्यक्ति संविधान र कानून भन्दा माथि छ जस्तो गरेर प्रचार गरिदैछ । त्यसको कुनै अर्थ छ जस्तो लाग्दैन । त्यसमा पनि दिक्षित त प्रजातन्त्र, मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनको पक्षमा लड्दै आएको छु भन्छन् । आफूलाई विधिको शासनमा विश्वास गर्ने वताउने उनी जत्तिको व्यक्तिले एउटा संवैधानिक निकायमा उपस्थित भएर आफूमाथि लागेको आरोपहरुका वारेमा स्पष्ट पारिदिंदा के फरक पर्छ ? एउटा संवैधानिक निकायको अवज्ञा गर्न पाइन्छ र ? के पत्रकार संविधानभन्दा माथि हुन्छन् र ? प्रतिशोध कै कुरा गर्ने हो भने लोकमानको नियुक्तिको विरोध गर्ने तर समान प्रकृतीका आरोपका दोषी ठहर गरिएकालाई पुरस्कृत गर्दा एक शब्द सम्म नवोल्ने परिपाटी चाहिँ प्रतिशोध हो की होइन ?
लोकमान त वास्तवमा भन्ने हो भने एकपटक अन्यायमा परिसकेका, कारवाहीमा परीसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई मुख्य सचिववाट हटाइएको हो । एक पटक कारवाही भोगीसकेको व्यक्ति र उनको परिवारमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहनु चाहिं प्रतिशोध होइन ? लोकमानले प्रतिसोध नै लिन चाहेका भए त हिजो जनआन्दोलनमा होमिएका राजनीतिक दलका सवै नेता, पत्रकार, कर्मचारी, पेशा व्यवसायका सवैलाई विना प्रमाण जेलमा पठाउथे होला । त्यसो गरेको त देखिएको छैन । प्रमाण विना कसै उपर पूर्वाग्रही ढंगवाट प्रस्तुत हुनुहुँदैन भन्ने सामान्य वुझाइ त लोकमानमा देखिन्छ । त्यसमाथि कार्की आध्यात्मीक छन् । उनी जस्तो धर्म कर्ममा विश्वास गर्नेले तल्लो स्तरमा उत्रेर कारवाही बढाए होलान ? हिजो उनी एक कर्मचारी थिए, निशस्त्र कर्मचारी । वन्दुक उनको आदेशमा होइन थापा र कटवालहरुको आदेशमा चल्थ्यो । तर आन्दोलनकारीमाथि गोली वर्साउन आदेश दिनेको घरमा भेला हुने, पुस्तक छाप्ने, चर्चा गर्ने, अन्र्तवार्ता छाप्ने चाहिं सही, कारवाही भोगीसकेको पूर्व कर्मचारीमाथि पटक पटक आक्रमण भइरहनु चाहिं लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो र, महोदय ?
अर्को एउटा सवाल पनि छ, दिक्षित प्रकरणमा । अख्तियारले वोलाउँदा उनी आयोग गएनन् । अटेर गरे । अलिअलि कानुन वुझेकाले म के भन्छु भने हरेक आरोपीलाई ‘राइट टु साइलेन्स’ प्राप्त छ । तर ‘राइट टु साइसेन्स’को अर्थ यो होइन कोही व्यक्ति संविधानले नै अधिकार दिएको एउटा स्वतन्त्र निकायको अवज्ञा गरोस् । आयोगमा उपस्थित भएर सकेसम्म आफूमाथि लागेका आरोपहरुको निराकरण गर्नु नै सवैभन्दा ठूलो अवसर हो जस्तो लाग्छ । अख्तियार त संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक निकाय हो । यो भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा राजाले गठन गरेको शाही अयोग, जसलाई राजनीतिक रुपमा चुनौती दिन सकियोस् । हिजो शाही आयोगमा गएर त कतिपयले वयान दिए । आज अख्तियारले वोलाउँदा चाहिँ अवज्ञा गर्न मिल्ला र ? यदि गल्ती गरेको छैन भने लोकमानले त के सिंगो संसारै लागेपनि कसैले कसैलाई फसाउन सक्दैन किनभने यो २१ औं शताब्दी हो । गल्ती नगरेको व्यक्ति डराउनु पर्दैन ।
शत्रुले त पर्दा पछाडी जे सुकै आरोप लगाउन सक्छन् । प्रमाणित गरेर देखाउन सक्नु पर्यो नी । त्यसैले दिक्षित मात्र होइन, प्रत्येक नागरिक राज्यको निगरानीमा हुनै पर्छ । राज्यप्रति उत्तरदायि हुनै पर्छ । नखाएको विष लाग्न त्यती सजिलो छैन । राज्यलाई कसैप्रति कुनै विषयमा शंका लाग्न सक्छ । छानविनको दायरामा ल्याउन सक्छ । त्यसबाट आफूलाई निर्दोष सावित गर्नु नै लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
जहाँसम्म छानवीन गर्ने निकाय, त्यहाँ वस्ने पदाधीकारीहरुको नियत र प्रतिशोधको कुरा छ, म वर्षौदेखि निरन्तर अख्तियारको रिपोर्टिङ गरिरहेको र यो संस्थालाई नजिकबाट वुझ्ने प्रयासमा रहेको सञ्चारकर्मीको हैसियतले के भन्छु भने रिसले दाह्रा किटेर, कसैलाई सिध्याउँछु भनेर यो निकायले कसैलाई कुनै पनि हालतमा सिध्याउन सक्दैन ।
भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण जुटाउनु त्यती सजिलो र चानचुने कुरा होइन । अख्तियारले कसैप्रति दाह्रा किट्दैमा कोही भ्रष्टाचारी भइ पनि हाल्दैन । अख्तियार संविधान, कानून र अदालत भन्दा माथि छैन । उसका दावीको पनि परिक्षण हुन्छ । उसले तयार पार्ने अभियोग पत्र जनताका हात हातमा पुग्छन् । छानवीनमा पर्दैमा कोही दोषी ठहरिदैन । त्यसमाथि गल्ती नै गरेको छैन भने डराउनु पर्ने कारण नै छैन ।

लेखक खिलराज रेग्मी मन्त्रीपरिषद् अध्यक्ष हुँदा प्रेस सल्लाहकार थिए ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE