मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

एनआरएनएको विधान संशोधन प्रस्ताव

२०१८, १२ अक्टोवरमा काठमाडौमा हुने गैरआवासीय नेपाली संघको विधानसभामा पेश हुने ‘विधान संशोधन प्रस्ताव केन्द्रीय महासचिव डा. बद्री केसीले एनसिसि र आईसिसिमा सकुर्लर गरेको जसको निचोड यसप्रकार भएको बुजिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधी भई निर्वाचनमा भाग लिन कम्तिमा २ वर्ष पञ्जीकृत सदस्य भएको हुनु पर्ने।

प्रतिनिधीहरुको सँख्याको ५०% आईसिसि र एनसिसिमा काम गरेका व्यक्तीहरु बाट र बाँकि ५०% पञ्जीकृत सदस्यहरुबाट चुनिने। ।

भिजन-२०२० को अवधारणा अनुसार संघमा (वैदेशिक रोजगार, व्यपार तथा लगानी, मानवकल्याण, ज्ञान सिप र नवप्रवर्तन, सांगठनिक – प्रशासनिक) ५ विभाग हुने ।

अध्यक्षलाई सहयोग गर्न वरिष्ट उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्ने ।

वरिष्ट उपाध्यक्ष स्वत: अध्यक्ष नबन्ने – चुनाब बाटै छानिने ।

५ विभागको नेतृत्व ५ जना उपाध्यक्षले गर्ने।

आईसिसि सदस्यहरु विभागमा सदस्य रहने।

सबै सम्बन्धित समिति, उपसमितिहरु ५ विभागको अन्तर्गत काम गर्नु पर्ने।

उपाध्यक्षको उम्मेदवार बन्न सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा २ बर्ष काम गरेको हुनु पर्ने ।

वैदेशिक रोजगार सम्वन्धी उपाध्यक्ष मध्यपुर्व, मलेसिया जस्ता देशहरुबाट चुनिने।

प्रत्येक विभागलाई हेर्ने सचिवालयमा एक कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने।

सम्पर्क सुत्रका अनुसार थोरै पञ्जिकृत सदस्य भएका एनसिसिहरुको समानुपातीत प्रतिनिधित्व  होस् भनि अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधीको सँख्या घटाईएको हो । केन्द्रिय चुनाबका लागि प्रतिनिधी छनोट र तथ्याङ्कको व्यवस्थापन सचिवालयका कर्मचारी र संभावित उम्मेदवारहरु संलग्न हुन नपाउने  गरि निर्वाचन समितिले गर्ने  र प्रतिनिधीहरुको नामावाली अनिवार्यरुपमा एक महिना पहिले सचिवालयमा उपलब्ध  पर्ने भनिएको छ । तेस्तै एनसिसिहरुको अधिवेशन अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन भन्दा बढीमा ३ महिना र कम्तिमा ४५ दिन पहिले सम्मप्न गर्नु पर्नेछ जसलाई आईसिसिको निर्वाचन समितिले सुपरिवेक्षण गर्ने बेवस्ता  प्रस्तावित छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE