मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

राजनीतिक पूर्वाग्रहको सिकार बने मन्त्री रविन्द्र अधिकारी

पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी सम्भावना बोकेका युवा नेता हुन् । विमानस्थललाई २१ घन्टा सुचारु बुटीक एरपोर्ट बनाउने, निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि अत्याधुनिक कार्गो भवन निर्माण  लगायतका ‘लोकप्रिय’ काम थालेका अधिकारी विमानस्थल बनाउन लागि सयौं रुख काट्न सहमति दिएपछि आलोचित भएका थिए । अहिले वाइडबडी काण्डमा लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले खराब नियत राखी बाङ्गाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनको छवि धुमिल्याएको छ ।

उपसमिति र लेखा समितिको साझा निष्कर्षमा महाप्रवन्धक सुगतरत्न कंशाकारको मुख्य योजनामा  वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अनियमिता भएको तर, मन्त्रीको हैसियतमा रविन्द्र अधिकारी, जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनेपनि अन्तिम प्रतिवेदन भने खराब नियत राखी बाङ्गाएर आएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद विशाल भट्टराई चर्चित अँनलाइन खबरलाई भन्छन ‘जसले निर्णय लियो, उहाँले चाहिँ नैतिक दायित्व मात्र लिनुपर्ने, प्लेन आउनेबेलामा अन्तिम किस्ता दिने मन्त्रीलाई भने हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ । रविन्द्र अधिकारीले पेमेन्ट नपठाउनुभएको भए शायद आज भन्नेहरुले प्लेन ल्याउन दिएन, कमिसन नपाएर पो नदिएको हो भन्थे । तर, आज बदनियत गरेको भनेर लेखिएको छ, यो दोहोरो मापदण्ड गलत छ ।

अँनलाइन खबरलाई नेकपाका सांसद सूर्य पाठकको प्रतिक्रिया छ ‘प्रतिवेदनमा तपाईहरुले जसको पालामा बैना दिइयो, (जीवनबहादुर शाही) उहाँलाई नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्नुभएको छ । अर्कामन्त्री जितेन्द्र देवले पहिलो किस्ता दिएवापत नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ भनिएको छ । फेरि अन्तिम किस्ता दिएवापत वर्तमान मन्त्रीलाई हदैसम्म कारवाही गर्नुपर्छ, यो के हो ? यो प्राकृतिक न्याय र निश्पक्षताको सिद्धान्तसँग मेल खान्छ ?’

उपसमितिका संयोजक राजेन्द्र केसी कांग्रेसका सांसद हुन् । उनले खराब नियत राखी बाङ्गाएर प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै मन्त्री रविन्द्र अधिकारी एवं गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई कारबाही सिफारिस गरेको कुरा नियम मिचेर आफैले हतारमा सार्बजनिक गरेका हुन् ।

पर्यटनमन्त्री अधिकारी आफै वाइडबडी विमान खरिदमा अनियमितता हुन् सक्ने र तेसो भएको भेटीए संलग्न भएका जो कोही किन नहुन्, कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ भनि रहेका छन् । प्रतिवेदन दिने केसी आफै विमान खरिद प्रक्रियामा सर्वेसर्वा बोर्ड नै हो, मन्त्रि अधिकारीको आलंकारीक बाहेक अन्य रोल नभएको स्वीकारछन। केसीका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार विमान खरिद गर्नुपर्ने ३३६ (१) अनुसार नै हो । तर, २ मा जाने भनेपछि सबै खेल सुरु भएको छ । उनले पर्यटनमन्त्री अधिकारीको हकमा प्रतिवेदनमा हदैसम्मको कारवाही नभनिएको, मात्र अधिकारीले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भनिएको भनि संसदमा उत्तर दिएका छन् ।

तर, जसरि प्रतिवेदनको विषय बाहिर सार्वजनिक गरियो तेसको सम्पूर्ण नियत जनतामा सम्भावना बोकेका युवा नेता पर्यटनमन्त्री रविन्द्र अधिकारीको नियोजित रुपमै छवि बिगार्नु रहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE