मङ्गलबार, ०६ चैत २०७४, १३ : ३०

नेपाली कृषि उधमका बटल-नेक हरु !

कोहलपुरमा कृषि फार्म चलाएका कृषक गोलभेडा कहिले मारामार बिक्रीहुने कहिले कुहिएर जाने  हुदा पैसा तिरेर टिपी फाल्नुपर्ने अबस्ताले आजित बने। गोलभेडा प्रसोधन गरि केचप बनाउने तरिका फेला परेपछि समाधानको बाटो  निस्केकोमा दंग बने। सिजनमा केचपका लागि गोलभेडा लेदो बनाएर राख्ने अनि बजार भाउ आउदा बोतलमा हाली बेच्ने योजना बन्यो।उच्च दक्ष प्राबिधिकको सल्लाह अनुसार धमाधम गोलभेडाको पल्प बनाएर जारहरुमा हालियो।

तेसैबेला खाध्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागका निरिक्षणक सोहि ईलाकामा पुगेको उनले सुने। थप सल्लाह हुने आशमा उनि दौडे इन्स्पेक्टर भेट्न। उनको अनुरोधमा इन्स्पेक्टर उधोगमा आए ।५-७ भाडा खोल्न भने। सबै स्टक राम्रै देखिन्थ्यो।  इन्स्पेक्टरले सेम्पल लिए। यसमा मोल्ड र ईष्ट उम्रेको छ भने। उल्टो उनले त फेक्ट्री सील गरिदिए। खाध्य नियमावली २०२७ ८ (१) ख ग र च अनुसार इन्स्पेक्टर खराब छ कि भन्ने संकामात्र लागे सिलगर्ने सम्मको अधिकार भएको बताए। परिक्षण पछि कुरा गर्न आउनु। तिमीले कम्पनि हाल लाइ चलाउन समेत पाऊदैनौ। कम्पनि बन्द भयो।

धेरै दिन बित्यो । निरीक्षक बाट कुनै खबर आएन । उनि खबर बुज्न गए। उधोगबाट सेम्पल त लगियो तर के भयो कुनै रिपोर्ट दीइएन। धेरै प्रयासका बाबजुद पत्ता लग्यो कि परिक्षणमा सेम्पल मापदण्ड भित्रै थियो। जाचको कुनै रेकर्ड दिईएन। सेम्पल ठिकै रहेछ सम्म पनि भनिएन। न उधोग चलाउन भनियो न नचलाउन। तिन मैना सम्म बन्द भोगेका किसानको तेतिबेला सम्मको घाटा धान्ने आर्थिक हैसियत थिएन। उधोग त बन्द भयो नै। उनको कृषि पेशा समेत सकियो। लागेको ऋण तिर्न र जिबिको पार्जनको लागि जिन्दगीभर खाध्य उधोगमा हात नहाल्ने कसम खाएर गोलभेडा, तरकारी आदिको बिचौलियाको काम गरि इन्डियाबाट आएका तरकारी कालिमाटी बजार र पोखरा सम्म पुराउने काम तिर लागे।

बनेपा जाने बाटोमा लप्सीको माड़ा र अमिलो पिरो बनाउने कुटिर उद्योग थियो। सीजनमा निकै धेरै लप्सी पाईने तर अफ सिजनमा लप्सीको पल्पको अभाबमा उधोगनै बन्द गर्नुपर्ने अबस्ता हुन्थ्यो। समाधानको आइडिया  फुर्यो। सिजनमा धेरै पल्प किन्ने र प्रेजर्भेटिब राखी अफ सिजनमा समेत काम पुग्ने गरि संचय गर्ने। सबै महिनामा भारत बाट आउने अमिलो पिरो संग प्रतिष्पर्धा गरि बजार लिने। लप्सीको पल्पको सुरक्षाको तरिका सोध्न उनि खाध तथा गुण नियन्त्रण बिभाग बबरमहल  पुगे। उनलाई नियमले अनुसूची ११ (ख) ले सुजाए अनुरुप माडामा  दितिय श्रेणीका परिरक्षि मद्धे सल्फर एसिड वा सल्फर डाईअक्साईड  सल्फर डाईअक्साईडको मात्रा १००० पिपिएम ननागने गरि  मात्र हाल्न पाईन्छ तेसै गर्नु  भनियो। तेसोगर्दा टिक्छ होला र त नियम बनाए भन्ने प्रभाबमा उधोग पर्यो। नियम जस्तो कुरा हचुवामा त पकै बनेको नहोला। तेसै गरियो। २२ लाख रुपया हाली किनेको लप्सीको पल्प ३ महिनामा कुहिएर फाल्नु पर्ने भयो। क्षतीको कसैले जिम्मा लिएन। सानो टुक्रो जमिन बेची तत्काल ऋण तिरियो। लगभग छ महिनामा उधोग धनीको देहान्त भयो।

बुबाको उधोग फेरी संचालनमा लाने हुटहुटिले  छोराले समस्याको समाधान खोज्न निक्ले। अनुभबी प्राबिधिकको सल्लाहलिन विदेशमा सम्पर्क गरे। संसारमा जाम, जेली मार्मालेड, माडा आदिमा बेन्जोईक एसिड /  बेन्जोईक एसिडको लबण, सर्बिक एसिड १००० पिपिएम सम्म र सल्फर डाईअक्साईडको मात्रा ५०० पिपिएम उपोभोक्ताको टेबलमा पुग्दा सम्म ननाघ्ने गरि बेच्ने नियम रहेको थाहा पाए। । माडा बनाउने प्रक्रियमा यस्ता प्रिजर्भेटिब हरु आफै घट्ने हुदा प्रिजर्भेटिबको कुन मात्राले पल्प बिग्रन्न र अन्तमा माडा तथा अमिलो पिरो खानको लागि सुरक्षित समेत हुन्छ भन्ने पत्ता लगाए। अन्तिममा तोकेको अनुपात नबडने गरि कति परिरक्षि हाल्ने भन्ने कुरा संसार भरनै औधोगिक प्राक्टिसबाट उधमीले निर्धारण गर्ने र एकिन गर्ने बिषय रहेछ भन्ने पत्ता पाए । खाध तथा गुण नियन्त्रण बिभाग जस्ता निकायको काम मात्र उपभोक्तामा खानको लागी पुगेको खाना सर्ब साधारणको स्वोस्थ प्रतिकुल छ छैन एकिन गर्ने, टेस्ट जाच गर्ने, तेस्रो पार्टीको प्रमाणित लेबमा भेलिड़ेट भएको तरिकाबाट परिक्षेण गर्दा कमसल भेटीए मात्र रोक्नु पर्ने संसारको नियम भएको पनि बूजे – थाहापाए। त्यो बाहेक संसारभर आबस्यकता अनुसार हाल्न सकिने गुलियो, नुनिलो र अमिलो बनाउने साइट्रिक एसिड, एस्कर्बिक एसिड आदि हाल्दा अमिलोपिरोको आयु र स्वाद समेतमा समेत उल्लेखनीय ब्रिध्धि हुने थाहा पाए। सानो स्केलमा प्रयोग पनि गरि हेरे।

बिज्ञले बिदेसी आपका माडा र लप्सी जस्ता अमिला पदार्थका माडा अचार आदिको उधोगको  भ्रमण समेत मिलाईदिए । उनीहरुकै तजबिजमा उनि भारतका उधोग समेत हेरे।भारतबाट आउने समानहरु सोहि तरिका अपनाएर पल्पको सुरक्षा गर्ने र चाहिदा समान बनाउन प्रोयग गरि मनग्य आम्दानी गर्ने गरेको देखे। अब भने चारबर्स सम्म सजिलै लप्सी टिक्ने उपाय जुन अन्तराष्ट्रिय गुणस्तर अनुरुपको समेत हुन्छ, पत्ता लग्यो। आफ्नो परिक्षण पुरा गरि उनि सरासर खाध तथा गुण नियन्त्रण बिभाग गए। आफ्नो कथा र के देखे बताए।

अनुशन्धान शालाका बरिष्ट अधिकृतले तेसो गर्न नियमले नमिल्ने बताए । उल्टो उनीबाट उनले बताए अनुसार गरिएमा अनुज्ञा पत्रनै  खारेज गरिदिने कुरो आयो। उनका अनुसार नेपालमा नियम कडा रहेको र अनुसूची ११ (ग ) ले सुजाए अनुरुप खाध्यमा एकभन्दा बडी  दितिय श्रेणीका परिरक्षि प्रोयोग गर्न समेत बन्देज छ। जेल जान मन भए हामीले हैन अर्काले सिकाएको गर्नु भन्ने ओठे जबाफ बर्सियो।

बिज्ञसंग संगको परामर्शको निस्कर्ष निस्कियो नेपालमा बाहेक  संसारमै कतै नभएको अनुसूची ११ (ग ) ले सुजाए अनुरुप एक त प्रिजर्भेटिब भनि १-२ वोटा परम्परागत कुरामा सुची सिमित गर्नु र तेसमा पनि खाध्यमा एकभन्दा बडी  दितिय श्रेणीका परिरक्षि प्रोयोग गर्न स्वोदेसी उधोगलाई गरिएको बन्देजले  बिदेशी उधोगको लागि नेपाली बजार बिना स्थानिय प्रतिस्पर्धा उपलब्ध गराउने बाहेक अरु केहि गर्दैन। राज्यनै उधमिको हितमा प्रबर्धन गर्न चासो नदिने उल्टो बिबिध दुख कष्ट सहेर उधमसिलातामा जान चाहने उधमीको घॉटि निमोठ्न उद्धत रहेको अवस्थामा भारत गएर उधोग गर्ने र समान नेपाल पठाउनुको बिकल्प आफुले नदेखेको र आफु निराश बनेको  बिज्ञको सल्लाह आयो।

नेपाली सामान नेपाली नागरिकले नेपालमै बेच्न नेपालकै कच्चा पदार्थ भारत लागि प्रसोधन गर्ने उधोग सुरु गर्ने प्रस्ताब जति आश्चार्य जनक थियो तेसको अन्य बिकल्प समेत थिएन। लामो समय सम्म धराशाही बनेको उधोगको बोज माथि त्यो खर्च गर्ने उनीसंग सामर्थ थिएन। उनि लगभग डिप्रेसनको सिकार बने। भन्न जाने ठाउँ कही थिएन। सहयोग पाउने हातहरुबाट पहिलै धेरै सहयोग लिई सकेका थिए । कति समय सम्म अरुलाई दुखै मात्र दिइरहने। उत्तर थिएन। एकताका १२ जना लाईरोजगार दिएको  उधोग  यसपटक भने उठनै नसक्ने गरि बिलिन बन्यो। अरबमा गएर लागेको ऋण तिर्ने  कोसिस गर्नुको बिकल्प रहेन।

बिकट जिल्लाको  अर्को समुहले स्थानिय स्तरमा अन्तराष्ट्रिय कृषि ऊधमसिलता जान स्थानिय सम्भाबयताका आधारमा अन्तराष्ट्रिय मामदण्डको कृषि जन्य खाध प्रडक्ट उत्पादन गर्न सक्क्षेम बहुआयामिक कुटिर उधोग ग्राम चलाउने बारे विचार गर्यो।  टोष्ट ब्रेडको लागि जामजेलि, फ्रुटजूस, नेपाली थालि जस्ता प्रयोजनमा हुने अचार, थाईकरी सस तरिकाको नेपाली सस, मसला र हेल्थ प्रडक्टमा हर्बल चिया, शुद्ध मह र अन्य सम्भावित आयुर्बेदिक बिकल्प समय अनुसार छान्दै जाने गर्दै जाने निचोड निस्क्यो। अन्तराष्ट्रिय बजारको मापदण्ड पुग्ने गरि प्रङक्ट डिभलप्मेन्टमा सहयोग गर्न गर्न अवैतनिक बिज्ञ पनि जुराईयो। प्रडक्टको फरमुलेसनको खाका समेत तैयार भयो।

अब इनोभेसनको कामको लागि कानुनी प्रक्रिया पुरागर्ने अनि कुटिर ऊधोग ग्राम स्थापनाको सन्दर्ब सुरू भयो। स्थानिय धरेलु बिभागमा सम्पर्क गरियो। खाध्यको सहमति चाहिने भनियो। खाध्य नियमावली २०२७ २४ र २८ (१) अनुसार उधोग स्थापना गर्न अघिनै केन्द्रिय खाध्य अनुसन्धान शालाको अनुमति लिनुपर्ने रहेछ। खाध्य नियमावली २०२७ २४ र २८ (२) अनुसार सिफारिश लिननै उधोगको किसिम,  मिसिन, कच्चा पदार्थको श्रोत, प्राबिधीक सिप, सरसफाईको बेबस्था, योजना समेत दिनु पर्ने भनियो। तेसको अतिरिक्त उधोग को योजना केन्द्रिय खाध्य अनुसन्धान शालाले आबस्यकता अनुसार हेरफेर गर्न सक्ने रहेछ। केन्द्रिय खाध्य अनुसन्धान शालाले गरेको हेरफेर गर्छु भनि कबुलियत गरेपछि मात्र उधमीले उद्योग गर्न पाउने लेखिएको रहेछ। सो को लागि काठमाडौँ नै अनिबार्य जान पर्ने।

 

प्रारम्भिक सहमति लिन खाध्यमा बुज्दा पहिलै प्रडक्टको सेम्पल उपलब्ध गराउन सल्लाह दिइयो। जुन सम्भब थिएन । न त नियम त जरुरि नै थियो। प्रडक्ट वनाऊन ऊधोग चाहिने, ऊधोग गर्न पहिले दर्ता गर्नु पर्ने। दर्ता गर्न खाध्यको सहमतिको आसय पत्र चाहिने। आसय लिन सुरूमै सेम्पल देउ भनि कच – कच गरियो । कताबाट ५-७ हजार दिएपछि खाध्यको सहमति र घरेलुमा दर्ता गरिदिने ठेक्कानै लिने भन्दै एक बिचौलिया ठोक्किन आइपुगे। बिचौलिया ले आफैले खासखुस योजना लेखि  सहमतिको आसय पत्र लिएर उधोगमा दर्ता गरि प्रमाण पत्र सोहि दिन उपलध गराउने दाबि गरे । जे उदेश्य लिएर उधोग गर्न खोजिएको हो त्यो राखी उधोग दर्ता गर्न पट्टि लाग्दा महिनौ लाग्ने हुदा छिटो मिठो काम फत्ते गर्ने सल्लाह दिदै थिए बिचौलिया।

 

आजको दिनमा हामीलाइ स्कुल र कलेजमा पढाईने पाराको सुरुमै परम्परागत तरिकाको योजना बनाएर उधोग संचालन गर्ने भन्ने विचारधारा लाई अपरिपक्क योजना मानिन्छ। उधोग सुरुगर्दा उधोगले कस्तो उत्पादन दिन सक्छ र ति उत्पादन मध्धे कुन उत्पादन बजारमुखी र उच्च प्रतिस्पर्धी बन्छ त्यो प्रडक्ट नै उधोगको उत्पादन भनि छानिनु पर्छ। संसार परिवर्तन शिल रहेकाले बदलिदो बजार माग अनुसार एउतै  उधोगले भिन्दा भिदै बर्षमा उत्पादन गर्ने एकै नामको प्रडक्ट परिवर्तित रुपमा बजारमा जानु पर्ने हुन्छ। जब उत्पादित प्रडक्टमा हेरफेर हुन्छ तेसको मेसिन र कच्चा पदार्थ समेत फरक हुन्छ। इनोभेसनको यति सामान्य नियम समेत नाबुजी  उधोग सुरुगर्दा सबै योजना र सामग्रीको पाण्डुलिपि मागिनु र सुरुमा भने अनुरुप नहुदा कबुलियत गरेअनुरुप उधोग संचालन नगरेको अभियोगमा खाध्य नियमावली २०२७ को बुदा २९ बमोजिम उधोग रोक्न सकिने जंगे अधिकार कुनै नियन्त्रण गर्ने निकायमा सुरक्षित गरिनु आफैमा हस्स्यस्पद थियो।

 

खाद्यको सहमति पछि उधोगले खाध्यबाट अनुज्ञापत्र लिएर मात्र ऊत्पादन गर्नहुन भनि दर्ता गरिदिने रहेछ। बिचौलियाले खाध्यबाट ऊधोग सुरूगर्नै पहिलै अनुज्ञा लिनुहोला। सबै काममा ऊनिहरुको सहमति नलिए पछि कम्पनि सिल गर्दिन सक्छन भन्दै तेस्ता बरिष्ठ कामको लागि उनि सधै उपलब्ध हुने आश्वासन समेत चुहाए । कुराकानी हुदैजादा खाध्य नियमावली २०२७ बुदा ३० को प्रसंग उठ्यो । खाद्यका अनुसार छुट्टा छुटै प्रडक्ट लाई छुट्टा छुटै अनुमति चाहिने भन्ने आयो। संसारमा पेय सुरक्षित हुन पेयमा जाने पानी पहिला पानी उधोग बाट बनाई डि-आयोनाईज गरि प्रयोग हुन्छ। नियममा प्रष्ट नभए पनी बुदा ३० को आशय  जुश र पानी एकै उधोग अन्तर्गत गर्न नपाईने भन्ने हो भनियो। घरेलुको दर्ता सहित खाध्यमा अनुज्ञालिन जादा फेरि सेम्पल, मिसिन र कच्चा पदार्थको श्रोतको पुरा विवरण मागिने रहेछ । उधोगको मेसिन पुरा नगरी अनुज्ञा पत्र नमिल्ने र मेसिन राखी अनुज्ञा पत्रको औपचारिकता गर्न १ बर्ष बढी बैंकको ब्याज बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखियो। कृषिमा ५% मा लोन मिल्ने भनेको पनि बिरबलको खिचडी पाके पछि खाउला भने जस्तै रहेछ।

 

खाध्य अधिकृतसंग गुनासो गर्दा नियम कानुन तेस्तै रहेको, उनको काम नियम पालना गराऊने बताए। सेम्पल ल्याऊने स्थिति छैन भने सबै काम पुरा गर्नुस। जतिबेला सेम्पल तयार हुन्छ तेतिबेलै हाम्रो टोलिले अनुगमन गर्छ। सबै ठिक भेटिए सन्चालन गर्नुहोला।आदेशात्मक रुपमा अनुमति हुन पनि सक्ने नहुन पनि सक्ने आशय बुजियो।

 

कुटिर ऊधोग ग्रामका इनोभेतिब प्रडक्टहरुको लागि  खाद्य पदार्थमा कुन कुन र कस्तो कस्तो लेबल राखी बजारमा उत्पादन लान सकिएला भन्ने निकै महत्वपूर्ण थियो। इनोभेसनको सिधान्त अनुसार  कुनैपनि प्रडक्ट केहि समय स्थानिय रुपमा बिक्रि बितरण गरि ब्रेक ईभन पईट आन्तरिक बजारबाट नलिदा सम्म निर्यात गर्नु उच्च जोखिम युक्त हुने निश्चित थियो। नेपालको जटिबुटी र कृषि र बन पैदावारको कच्चा पदार्थमा आधार भएर गर्न खोजिएको यो पाइलट प्रोजेक्टको धेरै हागा बन्ने र धेरै परिक्षेणको अवस्था बाट गुज्रनु पर्ने पाराको थियो। सकारात्मक सरकारी नियम, कानुन र नियतको आश मारिसक्दा पनि कम्तिमा भएका  नियम, कानुन र तेसको कार्यान्वोयनमा लागेका हरुको नियत नकारात्मक मात्र नभए पुग्ने झिनो आशामा गतिबिधि अघि बढी रहेको थियो। जसको लागि अन्य प्रष्टीकरणको जरुरत खड़क्यो।

 

बिभागबाट मौखिक जानकारी पाइए अनुसार नेपालका मह सिधै माहुरीको घारबाट आएको भएपनि मौरीले जस्तो जे पनि रस चुस्ने हुदा पेष्टिसाईड आदि निली महमा जानसक्ने हुदा अन्यत्र देशले गर्ने जस्तो शुद्ध वा पियोर लेख्न नपाईने नीतिनै बनाएर खाध्यबिभाग अघि बढी रहेको रहेछ। मात्र हावा तर्क, बिना प्रमाण र आधारमा कसैका सनकमा सरकारी निकाय  यसरी अन्न धुन्न चलेको सायद अन्यत्र कतै पाईएला। जसले  अब्बल हुदाहुदै नेपाली महको उत्पादन बजारमा दोयममा कारोबार गर्न उधमी बाध्ध बनिरहेका छन।

 

नेपालका कुनैपनि जटिबुटी बाट बनेको चियालाई हर्बल चिया भनि लेबल लगाएर समेत बेच्न प्रतिबन्ध गरिएको रहेछ। बाहिरी बजारबाट आएको हर्बल चिया लाई नियन्त्रण गर्न नसकिएपनि नेपालमै उत्पादन हुनेमा प्रतिबन्ध लादिएकोमा किन कसैको टाउको दुख्दैन भन्ने भयो। सोधपुछमा नेपालको नियममा केफिन नभएको पेयलाई टि वा चिया भन्न नपाईने तर्क अघि सारियो।  पेयमा २% केफिन नभएसम्म चिया भनि बेच्न नमिल्ने तर्क दिएर बिभाग कसलाई किन हनुमान भक्ति दर्शाई रहेको छ त्यो बिभाग नै जानोस। तर यसले धेरै प्रश्न हरु जन्मायो। तेसो भए के नेपालमा केफिनलेस चियाको कारोबार गर्न नमिल्ने? विभागलाई नेपाली जनताको स्वस्थमा खेलवाड गर्ने वा उधमीहरुको उधोग गर्नपाउने अवसरबाट बन्चित गरिनु आम नेपाली जनभाबना बिपरित हुने थाहा छैन ? अनि के यसमा संबेदनसिल बनि उचित बेबस्थापन मार्फत यसको समाधान गर्नु उसको काम हो भन्ने सम्म पनि महसुश छैन? नेपालीले नेपालमा केफिन निकालिएको चिया, हर्बल र आयुर्वेदिक चियाहरु चिया भनि आफैले उत्पादन गरि पिउन र कारोबार गर्न नपाउने तर बिदेशीले पठाएको भए चाही मिल्ने?

 

नेपालमा भेटिएको अर्को आस्चर्य के भने गरिब नेपाली बस्ने गरिब मुलुक नेपालमा कुनै एक गरिबले हातले पेक गर्ने गरि गुणस्तरीय पानी उधोग राख्न खोजे उसलाई अनुमति दिइदैन। सफा र गुणस्तरीय हावा र पानी उधोगको अनिबार्य पुर्बाधार हुन। राज्य आफुले दिने पानी र हावाको गुणस्तरका बारे कुनै जबाफदेहिता देखाई रहेको छैन।गरिब जनतालाई सरकारका संयन्त्र आफैले पैदा गरेको अस्तबेस्त परिवेश भित्र बसेर अमेरिका र यूरोप जस्ता मुलुकमा भन्दा उच्च गुणस्तरको उत्पादन चाहिने गरि लगभग खाध्य उधोगहरु प्रतिष्पर्धी बनि चल्नै नसक्ने नियम बनाएर यो के गाइजात्र दर्शाएको हो बुजनै सकिएन। जुन कुराहरु हाम्रो सन्धर्बमा बेबाहारिक रुपमा सम्भब नै छैन र भएको पानी छैन तेसलाई बिभाग किन बोकी हिड्छ र नियम कानुनको बेबाहारिक परिमार्जन तिर लाग्दैन? सम्बन्धित उच्च निकाय किन र कुन कुराले प्रेरित भएर सामान्य जनजीविका र मुलुकको सर्बाङ्गिण बिकाश संग जोडिएका यी मुद्धा हरुमा निराशा देखाएका होलान तेशको कहिँ लेखा जोखा भएको समेत भेटिन्नन।

 

भनिन्छ कमिसन तन्त्र सस्थागत बनेका गरिब मुलुकहरुमा जतिसुकै ठुलो पुर्बाधार बनाउने योजना किन नहोश तेसबाट शासकले पाउने मुनाफा भन्दा मुलुकका जनजीविकाका बिषय संग जोडिएका बस्तुहरुमा मुलुकलाई अनिर्णयको बन्धि बनाई दिएर पुस्तौ पुस्ता आफ्नो कालो बेपार र बेब्शाय गर्नेहरुलाई मुलुक खुल्ला एकछत्र छाडी दिदा आउने कमिसन हजार गुना धेरै र दिगो हुने गर्छ । हामी पनि कहाँ कतै तेतै तिर पो गई रहेका त छैनौ भनि संङ्का गरि नहालौ।

 

अमिलो जातका जुशहरुका फ्लेबर्स जाने सफ्ट ड्रिंक जस्तै कोला, अरेन्ज, लेमन आदिको इमल्सन बनाउनपर्दा ब्रोमिनेटेड भेजी टेबलओइल बिना हाल सम्म पनि सम्भब नबनेकोले आर्को विकल्प नहुदा सम्म भन्दै अमेरिका क्यानाडा लगायतका बिकसित देशका खाध्य गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने निकाय हरुले अस्थाई रुपमा ब्रोमिनेटेड भेजी टेबलओइल अमिलो जातका सफ्ट ड्रिंकमा प्रोयोग गर्न दिने नीति बनाएर त्यहाँ हुनसक्ने इनोभेसनको गतिलाई रोकिन बाट बचाएका छन्। ९७% निर्यातको दयनीय अबस्थामा रहेको नेपालको खाध्य गुणस्तरको नियन्त्रण गर्ने निकाय ब्रोमिनेटेड भेजी टेबलओइललाई पुरा प्रतिबन्ध गरिदिएको छ। बाहिरबाट आउने तेही ब्रोमिनेटेड भेजी टेबलओइललाई फ्लेबर मार्फत प्रोयोग गरि बनेको तर लेबलमा नियम अनुसार दाबीगर्न जरुरि नहुने पदार्थ भने मजाले बिक्रि गर्न दिन्छ।

 

खाध्य नियमावली २०२७ परिच्छेद -७ को १९ (ग) ले ब्रोमिनेटेड भेजी टेबलओइल लाई कुनैपनि परिबेशमा प्रयोग हुनबाट बन्देज गरि दिएकाले नेपाली उधमीले आयुर्वेदिक सोडा र इनर्जी  ड्रिंक नेपालमै बनाउने बाटो रोक्दै अन्तरास्ट्रिय कम्पनिलाई रोयल्टी तिर्ने कम्पनीको लागि नेपालको बजार एकलौटी बनाई दिएको छ । नेपालमै कसैले सोडा ड्रिंक बनाउन पर्दा समेत विदेशबाट मुख्य तत्वो वा फ्लेबर ल्याई मात्रगर्न सकिने हालतमा मुलुकलाइ जाकिदिएको छ। मात्र बिदेशी समान बेच्ने बेपारी र कमिसन खोरहरुलाई सहयोग पुग्नेगरी बनेको खाध्य नियमावली २०२७ को बिभिन्न प्राबधान नेपालको कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि बन्ने कुनैपनि आयुर्वेदिक होस् वा इनोभेटिव खाध्य उधोग स्थापनामा  थुप्रै कुरा नबोलेर र धेरैजसो प्रतिबन्धात्मक अबस्थाको बेबस्था गरि नेपालमा कृषि उधम्सिलाताको सुरुवात गर्न बेबहारिक रुपमा लगभग प्रतिबन्ध गरेको छ।

 

संसार भरनै बजारमा पठाईने खाध्य पदार्थमा टासिने लेबलमा के लेख्ने के नलेख्ने भन्ने लगभग समान नियम हुन्छ। जस्तै मानौ तपाईले चिनी, पानी, सईट्रिक एसिड र फ्लेबर हाली कागतीको सर्बत बनाउनु भयो। अब त्यो सर्बत. चिनी, पानी र सिनामंन अदुवाको रसमा हाली अदुवाको ड्रिंक बनाउनु भयो भने तपाइले उपभोक्तामा जाने लेबलमा मात्र अदुवाको रस, कागतीको रस वा सर्बत, चिनी, पानी र सिनामंन लेख्न पाउनु हुन्छ। सर्बतमा जाने एसिड र फ्लेबर अदुवाको रसको लागि इन्सीडेन्टल एडीटिब मानिने हुदा अन्तिम लेबलमा त्यो उल्लेख गर्नु जरुरि छैन।

 

अमिलो जातका जुशहरुका फ्लेबर्स मार्फत सफ्ट ड्रिंकहरुमा जाने ब्रोमिनेटेड भेजी टेबलओइल सफ्ट ड्रिंकको लेबलको लागि इन्सीडेन्टल एडीटिब मानिने हुदा  लेखि राखु जरुरि छैन। नेपालको खाध्य बिभाग विदेशबाट आउने पदार्थको कच्चा पदार्थ भित्रको कच्चा पदार्थ जान्न सक्ने हैसियतमै छैन । न त यो उसको जरुरिको बिषय हो। नेपालको कानुनले नेपाल भित्र उसलाई यो अधिकार छ –  छैन केहि भन्दैन। तेसको मतलब लगभग नभएको नै हो। तर विभागको बिगतको बजार अनुगमन हेर्दा बजारमा जाने बस्तुको गुणस्तर र लेबलको सत्यतामा भन्दा तेसको कच्चा पदार्थको अवस्था बारे बडी चासो र सरोकार दिएको भेटिन्छ। जुन कानुनी भन्दा अन्य कारणले उत्प्रेरित छैन भन्न सकिने अवस्था रहेन।

हाल नेपालमा नेपाल सरकारले खाध्य बिभागको लागि खाध्यमा जाने कच्चा पदार्थ भित्र जाने कच्चा पदार्थ कस्तो हुनपर्ने भन्ने कुनै कानुन र मापदण्ड नै बनाएको छैन। खाध्य बिभाग आफु कानुनी रुपमा र श्रोत तथा साधनमा सक्क्षेम हुन् पनी नसक्ने, बिदेसी समान रोक्न सक्ने हैसियत समेत नराख्ने तर आफ्ना उधमिलाई चाहिने नचाहिने नियम बनाएर सुमार्ने र उत्पादन मुलक हुन रोक्ने गतिबिधिहरु आज नेपालमा नेपालको एग्रो इनोभेसनको बिकासको पथको चुरो समस्या बनेर उभिएको छ।

 

नेपालमा सम्भबहुने धेरै प्रकारका इनोभेटिब हर्बल र आयुर्वेदिक खानाको बिकाशमा कामगर्न चाहने इनोभेटिब कम्पनीका लागि आफ्नै सुद्ध पानी फेक्ट्री, फलफुल तथा मौवा बाट बन्ने अल्कोहोलको समेत आफैले उत्पादन गर्न पाउने गरि उधोग गर्न अनुमति पाउन लगभग अनिबार्य  छ। पानी उधोग र जुश उधोग सगै गर्न नदिने, फलफुल तथा मौवा बाट बन्ने अल्कोहोल र भिनेगर उत्पादनमा लाइसन नै नपाईने, आयुर्वेदिक र हर्बसहरु खाध्यका रुपमा प्रयोग हुन बनका उपज भनि जटिबुटी र हर्बसहरु  बन्देज हुनु आदि धेरै इनोभेटिब उधमिलाई नेपलमा उधोग गर्न बाधा दिने बिषय बनिरहेको छ।

 

जबसम्म मुलक खाध्यमा आत्म-निर्भर हुदैन कमजोर रहन्छ। खाध्य उधोगको बिकाश बिना नेपालले आफ्नै कच्चा पदार्थमा आधारित इनोभेटिब कम्पनि बिकाश गर्न सक्दैन। खाध्य उधोगको बिकाशमा भने यहाका नीतिनियमहरु उधमिका लागि गलाको पासो बनेको छ। सबै भन्दा पहिले त कम्पनि दर्ता प्रक्रिया नै लगभग झुटको साहारा बिना पुरा नहुने गरि बनाईएको छ। संसारमा जहातही उधोगमा दर्ता भएपछि चलाउन पाउने कम्पनिलाई यहाँ खाध तथा गुण नियन्त्रण बिभाग संग नन-भेलुएड प्रक्रियाको रुपमा पटक पटक ठोकिन पर्ने प्राबधान लादिएको छ।

 

उधोग दर्ता अघिनै सहमति खोजिनु, उधोगमा दर्ता हुनुपर्ने,  फेरी अनुज्ञा पत्र जरुरि हुनु, अनुज्ञा पत्र प्रतेक बर्ष नबिकरण गर्नुपर्ने  कुराहरुको औचित्य पुष्टि गर्नसकिने कुनै आधार छैन। बजारमा पुगेका उधोगका उत्पादनको मापदण्ड पुरा नभएको अवस्था देखिदा भेटिन र कारवाहीको लागि मुद्धा चलाउन पर्दाको अवस्थामा सजिलै पहिचान हुने प्रयोजनको लागि खाध तथा गुण नियन्त्रण बिभागबाट मात्र कम्पनि नम्बर लिई कम्पनि चल्न पाउने हुनु पर्नेमा विभागको क्षेमता र विशिष्टता भन्दा बाहिरका गतिबिधिहरुमा नियन्त्रणको सीमारेखा नतोकी कार्य क्षेत्र तोकेरै खाध्य बिभागलाई परिचालन गरिएकाले नेपालमा यस्तो भायांबह स्थिती बनेको हो।

 

आज संसारमा इनोभेटिब उत्पादनहरु सेताकपडा लगाउने एकेडेमिसियनहरुले लेबमा गरेका रिसर्चहरु बाट खासै आउदैन। आउछ त इनोभेटिब इन्कुबेटर हरुको सहकार्यमा गरिने उधोगहरुमा हुने बेबाहारीक अनुसन्धान बाट। उधोगहरुमा हुने बेबाहारीक अनुसन्धानहरु अन्तराष्ट्रिय रुपमै सकेसम्म स्थानिय रुपमै उपलब्ध कच्चा पदार्थ र जनशक्तिबाट प्रतिष्थापन गर्ने नियत बोकेको हुन्छ। उच्च इनोभेटीब उत्पादनका लागि गरिएका अनुसन्धान नया उपयोगी सूचना र पहिचान मार्फत बजारमा उपलब्ध रहेको प्रडक्ट भन्दा  थप गुण हुनेगरी उत्पादन गरिन्छ। यस्ता कार्यहरुमा उधोगले आफ्नो प्रतिष्पर्धीको उत्पादन ठुलो – बल्क मात्रामा पटक पटक अनिश्चित काल सम्म आयात गर्नु पर्ने जरुरि हुन सक्छ। ठुलो – बल्क मात्रामा आयातका लागि नेपालमा प्रतेक लटको लागि नै खाध्यको अनुमति चाहिने नियम तेर्शाईएको छ।

 

जुन मुलुकमा कानुनको राज्य छ त्यहाँ चेक एण्ड बेलेन्सको नीति अनिबार्य हुन्छ। खाध तथा गुण नियन्त्रण बिभागले हाल खाद्यको गुणस्तर प्रस्ट नाप्न सकिने मापदण्ड बनाउन सकिरहेको अवस्था छैन। उक्त अबस्थामा निरिक्षकलाई आखाले हेर्दा खाध्य बिग्रेको लागेमा उधोगको उत्पादन फाल्न समेत सक्ने सर्बाधिकार सम्पन्न बडाहाकिम बनाइएको छ। नेपाल सरकारले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई नै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक विश्लेशक तोकेको छ। गुण नियन्त्रण बिभाग आफै खाध्यको सेम्पल लिन्छ र गुण नियन्त्रण बिभागको लेब लाई सेम्पल परिक्षण गर्ने एकाधिकार भएको आधिकारिक अखडा तोकिएको छ। कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेष्ट रहेको बिषय बस्तुलाई लत्याएर उक्त ल्याबकै रिपोर्ट लाई अधारमानी गैर न्याइक कारवाही अगाडी बडाईन्छ। स्थानीय वोकिलहरु, न्याय मुर्तिहरु लाटाले पापा हेरेजस्तॊ हेरि रहन्छन। सार्वजनिक विश्लेशक तोकिएको निकाय आफै गुणस्तर नियन्त्रणको अभिभारामा रहनु प्राकृतिक नियमको सिधान्त अनुसार बिपरित कुरा हो। यसले नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य हुदा नेताजीहरुका लागि तानाशाही हटेपनि जन सरोकारका बिषयमा जनताले सेवा लिने स्थानहरुमा तानाशाही बेबस्ता जिउकातिउ रहेको प्रमाण दिन्छ।

 

मुलुककै दुर्भाग्यको रुपमा खाध्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागको ध्यान मिति सकिएका चाउचाउ – चटपटे र दालमोठमा पुन प्रयोग हुने, ठुला उधोगका मिति पुगेका भनिएका तेल समोसा र स्ट्रिट फुड बनाउन जाने, स्ट्रिट फुडमा अम्लीयपन दिन हईड़ोक्लोरिक एसिड समेत प्रयोग हुने, केराउ तथा सब्जिमा मलाचाइट ग्रीन तथा अन्य पहेलो देखिने खाना जस्तै समोसा निम्किनमा मलाचाइट एलो प्रयोग हुने जस्ता गतिबिधिले निम्ताउने बिकराल बिकृति रोक्न ३०% समय बिताउन पर्ने जरुरि थियो । खाध्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागको ७०% समय बास्तबमा खाद्य मिसाबट आदि अवस्थाले निम्ताउने भयाबह बारे जन चेतना जोगाउन, उधोगलाई उधोग स्थापनामा प्राबिधिक सहयोग दिन, भएका नियम कानुन उधमिको ब्रिधि बिकाशमा अबरोधक पाईए उचित संसोधन गरि उधमी सफल रहे आफु सफलबन्ने अबधारणाबाट प्रेरित हुनुपर्ने थियो । नेपालको उधोग मत्रालय, स्वस्थ सेवा बिभाग, भेटनरी बिभाग, सिडियो कार्यलय समेतको सहयोगमा राज्य सरकार, नगरपालिका गाबिस जस्ता निकायको अधिकार क्षेत्र भित्र अनिबार्य पर्नुपर्ने गतिविधिहरुमा असिमित अधिकार दिएर खाध्य तथा गुण नियन्त्रण बिभागलाई गराईएको संलग्नताले मुलुक भित्र इनोभेटिब उधोग स्थापना, आइडिया कमरसियलाईजेशन र कृषि उधमसिलाता मार्फत सम्ब्रिधि तर्फ लैजाने गतिविधि हरुले भ्रुण हत्या बेहोरिरहेका छन।

 

कृषिलाई उत्पादन मुलक बनाउन नेपालको तत्कालको अति जरुरि बिषय भनेको नेपालमा सक्दो चाडो कृषि उधमसिलाताको बिकाश गर्नु हो । उधम सिलाता बिकाश गर्न तत्काल मुलुकले अनिबार्य रुपमा चाल्न पर्ने कदम भनेको पहिलो प्राबिधिक शिक्षालाई मुलुकको आबस्यकता अनुरुप सिप मुलक बडी अफ नलेज दिन सक्क्षम बनाउनु हो। अर्को कृषि उधमीलाई उधमसिल बनाउनु हो। प्राबिधिक शिक्षालाई शिप मुलक तालिम दिन योग्य बनाउन पहिला मुलुक भित्र उधमसिल उधमीको जरुरत पर्छ।

 

जब उधमशील उधमीसंग मिलेर प्राबिधिक शिक्षालयहरुले मुलुकको संधर्बमा कस्ता कस्ता उधम बिकाश गर्न सकिएला भनि गृहकार्य गर्छ, तब सिप मुलक तालिम प्याकेज बिकाश हुन्छ। जब आफ्नै हावापानी, माटो र उपलब्ध शिप सुहाउदो तालिम प्याकेजहरुको तालिम दिइन्छ तब स्थानिय स्तरमै इनोभेशन दिने उधमहरुको बिकाश हुन्छ।

 

यो सन्दर्भमा नेपालका प्रधान मन्त्रिको कुरा सुन्दा प्रधान मन्त्रि बिषय बस्तुको गम्भीरता र आबश्यकता बारे राम्रै जानकार भएको प्रष्ट भेटिन्छ। तरपनि कर्यान्वोयनको पक्षमा शिक्षा मन्त्रि र कृषि मन्त्रि माथि उधम्सिलाताको लागि प्रसस्त दबाब चाही सृजना गर्न तर कार्यान्वोयनका निकायमा मन्त्रिहरुको काबुभन्दा बाहिरको रहेको अस्त व्यस्तता, गैर जिम्वेबारपन र तानाशाही निरंकुसताको सुधारतर्फ बहु-आयामिक ध्यान र बल दिन नसक्नुले हलो अडकाएर गोरु चुट्ने नियतिको निरन्तरता मात्र हुन गएको देखिन्छ।

 

नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्रि ज्यु, विदेश पुगेका नेपाली बिज्ञ र इनोभेटरहरुको ज्ञान र शिप नेपाल भित्राई मुलुकको कायपलट गर्न तपाई जुटीरहेका बेला नेपालमा रहेको कानुनी जटिलता, भिन्दा भिन्दै निकाय बिचको समन्वयको अभाब तथा सस्थागत संरचनामा बाट मुक्त गर्न नसकिएको तनशहिकरणको अबस्थाले कृषि लगायतका क्षेत्रमा उधम्सिलाता मार्फत मुलुकको संब्रिध्धीका लागि नेपाल फर्क अभियान अन्तरगत फर्केकाहरु निर्धक्क इनोभेसंको काम गर्न पाउने आधार के छ ?

 

रातदिन एनआरएनएका नेपाली मुलका बिज्ञ र इनोभेटरहरुलाई नेपाल जान र मुलुकको बिकाशमा होमिन आह्वान र कचकच गरिरहने एनआरएनएका अध्यक्ष भवन भट्ट ज्यु, तपाइले पनि नेपाल फर्की  काम गर्न तम्सने एनआरएनएका बिज्ञ र इनोभेटरहरु नेपाल फर्केका बखत उल्लेखित प्रकृतिका असामान्य प्रवृति र नियतिको सिकार बन्न दिईने छैन, खुरुखुरु आफ्नो योग्यता र अनुभवका आधारमा इनोभेसनमा लाग्न पाउने बाताबरण उपलब्ध  हुने छ भन्ने प्रतिबध्ता प्रधानमन्त्रीको तहबाट खोज्न जरुरि छ।

 

 

 

WRITE COMMENTS FOR THIS ARTICLE

YOU MAY ALSO LIKE